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महिलाओं को धुएं को दुष्प्रभावों से बचाने और प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के मकसद से केंद्र सरकार की ओर से 2016 में शुरू की गई उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण सोमवार को लॉन्च कर दिया गया। इसमें लाभार्थियों को बिना राशनकार्ड या निवास प्रमाणपत्र के भी मुफ्त एलपीजी कनेक्शन हासिल करने की सुविधा मिलेगी।
दूसरे चरण में गैस चूल्हा मुफ्त मिलेगा
उज्जवला योजना के पहले चरण में सरकार एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की आर्थिक सहायता देती थी, लाभार्थी गैस चूल्हे और सिलिंडर के लिए ब्याजमुक्त ऋण ले सकते थे। हालांकि, दूसरे चरण में एलपीजी कनेक्शन तो निशुल्क मिलेगा ही, साथ ही पहले सिलेंडर की रीफिलिंग भी मुफ्त होगी, लाभार्थियों को गैस चूल्हे के लिए भी कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
केवाईसी के लिए नहीं चाहिए हलफनामा
दूसरे चरण में केवाईसी के लिए किसी नोटरी या हलफनामे की जरूरत नहीं पड़ेगी। राशन कार्ड या निवास प्रमाणपत्र न होने पर आवेदक का घोषणापत्र भी मान्य रहेगा। आधार कार्ड सहित अन्य पहचानपत्र के आधार पर एलपीजी कनेक्शन हासिल लिया जा सकेगा
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
- असम और मेघालय को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लिए ईकेवाईसी होना जरूरी
- पहचानपते की पुष्टि के लिए लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों के आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, लाभार्थी की पासपोर्ट आकार की तस्वीर
दूसरी जगह का पता हो तो क्या करें
आधार कार्ड में दूसरी जगह का पता होने पर लाभार्थी मतदाता पहचानपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड, पिछले तीन महीने का बिजली या टेलीफोन बिल, पानी का बिल, फ्लैट अलॉटमेंट/पजेशन पत्र, जीवन बीमा पॉलिसी, लीज एग्रीमेंट को भी निवास प्रमाणपत्र के रूप में सौंप सकते हैं।
आवेदन की प्रक्रिया
- अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर वेबसाइट https://www.pmuy.gov.in/ujjwala2.html खोलें
- यहां आपको तीन गैस कंपनियों के एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन करने का विकल्प मिलेगा
- इंडेन, एचपी और भारत गैस में से मनचाही कंपनी के सामने दिए ‘अप्लाई’ के विकल्प पर क्लिक करें
- इससे संबंधित गैस कंपनी का वेबपेज खुल जाएगा, उस पर वांछित जानकारियां भरें, जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करें
- ईकेवाईसी भरने के बाद सभी मूल दस्तावेज लेकर नजदीकी गैस डिस्ट्रिब्यूटर के पास जाएं, ताकि उनका वेरिफिकेशन हो सके
2016 में हुई शुरुआत
- 01 मई 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के बलिया से की थी उज्ज्वला योजना की शुरुआत
- 05 करोड़ गरीब परिवार की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था
- 2018 में बढ़ाया दायरा
- 2018 के अप्रैल महीने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना, अति पिछड़ा वर्ग, चाय बागान वर्कर, वनवासी और द्वीपों में रहने वाली महिलाओं को भी योजना में शामिल किया गया
- 2020 के मार्च महीने तक आठ करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटने का संशोधित लक्ष्य जारी किया सरकार ने, सितंबर 2019 में ही हासिल हुआ, 202122 के बजट में वित्त मंत्री ने एक करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन बांटने की घोषणा की
