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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक से उनके निवास पर मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृत करने का अनुरोध किया. केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त कराया कि इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाएगी. सीएम शिवराज दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मिले.मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत तीन पेंशन योजनाओं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा, नि:शक्त पेंशन योजना में भारत सरकार ने जनगणना वर्ष 2001 को आधार बनाकर प्रदेश के लिए 22.05 लाख हितग्राहियों की संख्या का ‘स्टेट कैप’ निर्धारित किया है. इस स्टेट कैप के अतिरिक्त 11.38 लाख पात्र हितग्राहियों पर 66.78 करोड प्रतिमाह राज्य शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार आ रहा है. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से केंद्रीय अनुदान प्रस्तावों की स्वीकृतियों और तीनों पेंशन योजनाओं में निर्धारित ‘State Cap’ को Revise कराए जाने का अनुरोध है.
- दिव्यांग पुनर्वास के लिए दी जाए राशि
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के 25 जिलों की राशि 8.44 करोड़ रुपए, 26 संस्थाओं के दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना की राशि 7.59 करोड़ रुपए, 10 जिलों के एडिप योजना की राशि 3.39 करोड़ रुपए और 12 संस्थाओं के एजीपी योजना की राशि 1.75 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्रेषित किए है. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के 18 जिलों की राशि 59.64 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्रेषित किए है. मुख्यमंत्री ने इन प्रस्तावों को स्वीकृत करने का केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया.
- केंद्रीय कृषि मंत्री से की मुलाकात
दिल्ली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक के अलावा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की. सीएम चौहान ने मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वर्ष 2021-22 के लिए सरप्लस शेयरिंग माॅडल को प्रदेश में क्रियान्वित करने के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया.
