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भोपाल। मध्य प्रदेश में विधायकों द्वारा संपत्ति छुपाने के मामले में अब विधानसभा एक्शन मोड में आ गई है। विधानसभा ने ऐसे विधायकों को रिमाइंडर जारी किया है जिन्होंने अभी तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है।
मध्य प्रदेश में 218 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 में अपनी संपत्ति का ब्यौरा विधानसभा को नहीं दिया था। इन्हें संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए विधानसभा ने 9 दिनों को अल्टीमेटम दिया है। जिसमें 30 जून तक हर हाल में विधानसभा को भेजने कहा गया है।
विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि विधायकों को संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए रिमाइंडर भेजा गया है। 30 जून तक संपत्ति की जानकारी देने का रिमाइंडर दिया है।
आपको बता दें मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार के दौरान 18 दिसंबर 2019 को हर साल प्रापर्टी का ब्यौरा देने का विधानसभा में संकल्प पारित हुआ था। जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष में विधायकों को डेडलाइन के भीतर विधानसभा को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है। लेकिन वित्तीय वर्ष 2020-21 की डेडलाइन बीतने के बाद भी विधायकों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। सीएम शिवराज और एक मंत्री सहित केवल 9 विधायक ही ऐसे हैं जिन्होंने विधानसभा को अपनी संपत्ति की जानकारी दी है।
