किसानों से उपार्जित धान मिलिंग के लिए राज्य द्वारा दी जाने वाली मिलिंग राशि में वृद्धि का निर्णय

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय मे मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में प्रदेश में किसानों से उपार्जित 37 लाख 26 हजार मी.टन धान की मिलिंग के लिए राज्य में मिलिंग की गति में तेजी लाने के लिए तथा इस वर्ष की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में मिलिंग की मान्य दर 50 रूपये प्रति क्विंटल के साथ अपग्रेडेशन राशि मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम को चावल परिदान के विभिन्न विकल्पों अनुसार केवल खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 मिलिंग के लिए  50 रूपये से 200 रूपये प्रति क्विंटल तक देने का निर्णय लिया गया। सीमावर्ती राज्य के जिलों से भी इच्छुक मिलर्स से उक्त शर्तों पर मिलिंग कराने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि निजी क्षेत्र में धान के उद्योग लगाने तथा इथेनाल बनाने के लिए नीति निर्धारित की जायेगी।

60 करोड़ रूपये राहत राशि वितरण का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने राज्य शासन समन्वय में मंत्रि-परिषद निर्णय की प्रत्याशा में 26 अप्रैल 2021 को 6 लाख 9  हजार अनुमोदित शहरी पथ विक्रेताओं में से प्रत्येक पथ विक्रेता को कोविड-19 के दौरान आजीविका प्रभावित होने पर 1000 रूपये का अनुदान उपलब्ध कराने के मुख्यमंत्री द्वारा लिये गये निर्णय का अनुसमर्थन किया। प्रदेश के 6 लाख 9 हजार पथ विक्रेताओं का यह अनुदान वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कार्यालय राहत आयुक्त द्वारा आवंटन आदेश 23 अप्रैल 2021 द्वारा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को  60 करोड़ रूपये  बीसीओ कोड  में अंतरित की गई राशि से आहरित किया गया।

विद्युत दरों में राज्य शासन की सब्सिडी

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेश 17 दिसम्बर 2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये निर्धारित दरों में प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिये गृह ज्योति योजना में स्वीकृत सब्सिडी के अतिरिक्त विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को दी गयी सब्सिडी के एवज में विद्युत वितरण कंपनियों को सब्सिडी देने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।

‘विशेष त्यौहार अग्रिम योजना’ एवं ‘विशेष नगद पैकेज योजना’ का अनुसमर्थन

मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के  शासकीय सेवकों के लिए ‘विशेष त्यौहार अग्रिम योजना’ एवं ‘विशेष नगद पैकेज योजना’ के संबंध में मुख्यमंत्री के आदेश 28 नवम्बर 2020 एवं 14 दिसम्बर 2020 के अनुसमर्थन का निर्णय लिया गया।