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जबलपुर ।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य में चल रहा जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया। इसी के साथ जूनियर डॉक्टर्स को 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने के सख्त निर्देश दे दिए। ऐसा न किये जाने पर कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस सुजय पॉल की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि कोविड संक्रमण के दौर में जूडा हड़ताल सर्वथा अनुचित है। उससे चिकित्सा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अपनी मांगें मनवाने के लिए इस तरह राष्ट्रीय आवदा के समय मरीजों की जान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इधर हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही जूनियर डाक्टरों में इस्तीफा देने की होड़ मच गई।
छह सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हड़ताल: उल्लेखनीय है कि जूनियर डॉक्टर्स अपनी छह सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। डॉक्टरों ने सरकार को रविवार तक का समय दिया था। उनका तर्क था कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को गम्भीरता से नहीं लिया तो हड़ताल अनवरत जारी रहेगी। जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार लिखित आदेश पर बल दिया था। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से कोरोना काल मे हालात बिगड़ने लगे थे। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि इससे पहले जब उन्होंने हड़ताल शुरू की थी। तब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उनकी मांगे मानी जाएगी। लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया है। कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए इस बीच कई डॉक्टरों की मौत भी हो गई। ऐसे में उन्हें विवश होकर फिर से हड़ताल शुरू करनी पड़ी। जुड़ा का कहना था कि मैजूदा संविदा वेतन में बढ़ोतरी कर इसे 55 हजार, 57 हजार, 59 हजार से बढ़ाकर 68 हजार 200, 70 हजार 680 और 73 हजार 160 किया जाए।
प्रदेश सहित जबलपुर के जूनियर डाक्टरों ने दिया इस्तीफा: इधर हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के सभी चिकित्सा कॉलेजों के जूनियर डाक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। जबलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ पंकज सिंह ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि जबलपुर के जूडा ने भी डीन को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है।
