नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट (Budget 2020) में ऐलान किया है कि अगले तीन साल के भीतर देश भर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगे. वित्त मंत्री ने कहा है कि बिजली के ग्राहकों को अपनी कंपनी चुनने की आजादी होगी. इसके लिए 22,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा- ‘अगले तीन साल में सभी के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर, बिजली ग्राहकों को वितरण कंपनी चुनने की आजादी मिलेगी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिये 22,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.’
बता दें सरकार की ओर से इस योजना पर अमल में लाये जाने के बाद एक ओर जहां परंपरागत मीटर बदलेंगे तो वहीं बिजली की चोरी भी रुकेगी.
और क्या हुए Budget 2020 में ऐलान >>बजट में परिवहन संबंधी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिये 1.7 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान.
>>पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 2020-21 के बजट में 35,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
>>क्वांटम तकनीक एवं एप्लीकेशन पर पांच वर्ष में 8000 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव.
>>राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के लिए चार चरणों में 1,480 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे : वित्त मंत्री
>>उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए ऑनलाइन कृषि मंडी ‘ई-नाम’ और सरकारी खरीद पोर्टल ‘जेम’ के लिए 2020-21 में 27,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
>>जल जीवन मिशन के लिये 3.6 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी: सीतारमण
>>स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2020-21 के बजट में 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन
>>ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने वाले ‘भारतनेट’ कार्यक्रम के लिए 2020-21 में 6,000 करोड़ रुपये आवंटित. एक लाख ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा.
>>वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 85,000 करोड़ रुपये का प्रावधान. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए 53,700 करोड़ रुपये आवंटित.
